Electric Bus Push 2025: PM e-Bus + PM E-DRIVE expansion, which cities gain and what it means for commuters

2025 में ई-बस मिशन क्यों चर्चा में

सरकार ने 2025 में ई-बस तैनाती और सब्सिडी मॉडल पर तेज़ी दिखाई है, जिससे बड़े और मझोले शहरों में हरित पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गति मिली है। केंद्र ने ऑपरेशन-लिंक्ड सपोर्ट, डिपो इंफ्रा और पावर कनेक्टिविटी पर फोकस बढ़ाया है, ताकि बसें समय पर चलें और शहरों का ट्रांज़िट भरोसेमंद हो।

यह धक्का दो ट्रैक्स से आ रहा है—शहरी बस ऑपरेशन के लिए PM e-Bus Sewa (MoHUA) और व्यापक ईवी ईकोसिस्टम व बस तैनाती को बढ़ावा देने वाला PM E-DRIVE (MHI)। दोनों मिलकर बस ऑपरेशन, चार्जिंग, डिपो निर्माण और घरेलू वैल्यू-चेन को साथ लेकर चल रहे हैं।

कौन से शहरों को बड़ा बूस्ट

ताज़ा राउंड में दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जा रही हैं। जिस फेज़ का रोडमैप साझा किया गया, उसके अनुसार—दिल्ली को ~2,800, बेंगलुरु को ~4,500, हैदराबाद को ~2,000, अहमदाबाद को ~1,000 और सूरत को ~600 ई-बस आवंटन का लक्ष्य रखा गया है।

इन आवंटनों का मकसद भीड़भाड़ वाले कॉरिडोर पर साफ-सुथरी, कम-शोर और किफायती बस सेवा देना है। साथ ही, परिचालन मॉडल ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ऑपरेटरों को समय पर भुगतान और स्थिर किराया-संरचना मिल सके।

PM e-Bus Sewa: सब्सिडी और कवरेज

PM e-Bus Sewa का उद्देश्य 10,000 ई-बसें तैनात कर शहरों में बस ऑपरेशन को सशक्त करना है। स्कीम ऐसे शहरों पर केंद्रित है जिनकी आबादी 3 से 40 लाख के बीच है, साथ ही कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानियां भी पात्र हैं।

सहायता ऑपरेशन-पर-किलोमीटर के आधार पर 10 साल तक दी जाती है—स्टैंडर्ड 12m बस के लिए लगभग ₹24/किमी, 9m मिडी के लिए ~₹22/किमी और 7m मिनी के लिए ~₹20/किमी। इसके अलावा डिपो सिविल इंफ्रा और ‘बिहाइंड-द-मीटर’ पावर इंफ्रा पर केंद्र से अलग सहायता मिलती है।

2025 में प्रगति: कितनी बसें कहाँ

2025 के मध्य तक 10,000 ई-बस लक्ष्य में से 7,000+ बसें 14 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों को स्वीकृत की गई थीं। कुछ प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं, जबकि लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और चंडीगढ़ जैसे UTs को भी आवंटन मिला।

डिपो और पावर इंफ्रा के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी जारी की गई है, जिसमें से सैकड़ों करोड़ की राशि राज्यों/UTs को रिलीज़ हुई ताकि चार्जिंग और डिपो तैयारियां समय पर पूरी हों।

PM E-DRIVE: 14,000+ बसों का व्यापक लक्ष्य

PM E-DRIVE के तहत देशभर में ~14,000 ई-बसों के लिए रूपरेखा और फंडिंग आउटले ऐलान किए गए हैं, ताकि मेट्रो और बड़े शहरी केंद्रों समेत कई महानगरों को भी आधुनिक ई-बस बेड़ा मिल सके। यह पहल परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन और घरेलू विनिर्माण के लोकलाइज़ेशन को भी बढ़ावा देती है।

मई 2025 की ब्रीफिंग्स में दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत जैसी नगर पालिकाओं के लिए नए अलोकेशन्स पर ज़ोर दिया गया, जिससे आने वाले 12–18 महीनों में काफ़ी संख्या में बसें सड़कों पर उतरने की उम्मीद बनी।

पेमेंट सिक्योरिटी और PPP मॉडल

ई-बस तैनाती के बड़े अवरोध—समय पर भुगतान और लंबी अवधि के रिस्क—को कम करने के लिए PPP के साथ ‘पेमेंट सिक्योरिटी’ फ्रेमवर्क पर फोकस किया गया है। इससे ऑपरेटरों को प्रति-किलोमीटर भुगतान की गारंटी मिलती है और बैंकों/ओईएम्स का भरोसा बढ़ता है।

कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर ग्रॉस-कॉस्ट-कॉन्ट्रैक्ट (GCC) पर होते हैं, जिसमें वाहन सप्लाई, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और चार्जिंग इंफ्रा सेटअप की जिम्मेदारियां एक पैकेज में तय होती हैं।

कम्यूटर को क्या फायदा

• साफ-सुथरी यात्रा: धुआं नहीं, कम शोर—पीक-ऑवर में भी आरामदायक सफर।
• बेहतर फ्रीक्वेंसी: बड़े कॉरिडोर पर अधिक ट्रिप्स, टाइमटेबल अधिक विश्वसनीय।
• कम परिचालन-लागत प्रभाव: ऑपरेशन-सब्सिडी से टिकट किराया दबाव सीमित रखने में मदद।
• जॉब्स और स्किलिंग: ड्राइवर, टेक्नीशियन, चार्जिंग ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट जैसी नौकरियां।

शहर-वार ध्यान देने योग्य बातें

• दिल्ली: डिपो विस्तार और तेज़ चार्जिंग नोड्स पर फोकस, भीड़भाड़ रूटों पर तैनाती।
• बेंगलुरु: 4,000+ बस टार्गेट के साथ सघन आईटी-कोरिडोर सर्विस सुधार।
• हैदराबाद: ओरबिटल और रेडियल रूट्स को जोड़ने वाली ई-बस फीडर स्ट्रैटेजी।
• अहमदाबाद-सूरत: BRTS एकीकरण, डिपो री-डेवलपमेंट और नाइट चार्जिंग प्लान।

चार्जिंग और डिपो इंफ्रा: सफलता की कुंजी

रैपिड-चार्जर, डिपो-लेआउट, पावर-लोड एग्रीमेंट और स्मार्ट-चार्जिंग सॉफ्टवेयर पर जितना निवेश होगा, उतनी ही किफायती और समयनिष्ठ सेवा मिलेगी। नाइट-चार्जिंग + ऑपरेशन विंडो को मैच करने से बस-अपटाइम बेहतर रहता है।

कई शहर ‘बिहाइंड-द-मीटर’ पावर इंफ्रा के लिए 100% सेंट्रल असिस्टेंस का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कनेक्शन/अपग्रेड पर शुरुआती बोझ घटता है और समय पर कमीशनिंग संभव होती है।

2025–26 का रोडमैप: क्या उम्मीद करें

अगले 12–18 महीनों में बड़े शहरी केंद्रों और टियर-2 शहरों में हजारों नई ई-बसों के सड़क पर आने की उम्मीद है। यह बस बेड़ा डीज़ल बसों को धीरे-धीरे रिप्लेस करेगा और कार्बन उत्सर्जन में ठोस कटौती लाएगा।

टिकटिंग, ट्रैकिंग और फ्लीट-एनालिटिक्स के साथ ‘डिजिटल-फर्स्ट’ ऑपरेशन स्टैंडर्ड बनेगा—यात्रियों को लाइव ETA, बेहतर कनेक्टिविटी और समय पर सर्विस का लाभ मिलेगा।

YouTube: ई-बसें कैसे बदलेंगी शहर

त्वरित सारणी: सब्सिडी और शहर फोकस

निष्कर्ष

ई-बस सब्सिडी विस्तार 2025 में सिर्फ बसें जोड़ने की कहानी नहीं है—यह भरोसेमंद ऑपरेशन, मजबूत चार्जिंग-डिपो, और यात्री-प्रथम सेवा मानकों की ओर निर्णायक कदम है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु और हैदराबाद तक, हरित ट्रांज़िट अब कागज़ से निकलकर रोज़मर्रा की यात्रा का हिस्सा बन रहा है।