Adani Bribery रिपोर्ट: एक केस, कई झटके – बैंकिंग, राजनीति और निवेशकों के लिए
बीते कुछ दिनों से संसद के अंदर और सोशल मीडिया पर एक ही नाम सुर्खियों में है – Adani Bribery Case। अमेरिकी अदालत में खुले एक बड़े रिश्वतखोरी और फ्रॉड केस के डॉक्यूमेंट्स जैसे‑जैसे सामने आए, भारत में विपक्ष ने इसे सीधे–सीधे “नया बैंकिंग–कॉरपोरेट घोटाला” बताते हुए संसद से सड़क तक हंगामा शुरू कर दिया।
मामला केवल किसी एक कंपनी का नहीं, बल्कि इस बात का है कि क्या भारतीय बैंकिंग–फाइनेंस सिस्टम और सरकारी ऊर्जा नीतियों ने किसी खास कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए अपने नियमों को मोड़ा? और अगर हां, तो इसका सीधा असर आम निवेशक, पब्लिक सेक्टर बैंकों और सरकार की विश्वसनीयता पर कैसे पड़ेगा?
अमेरिका में क्या आरोप लगे हैं? $265 मिलियन की ‘bribery scheme’
अमेरिका के Department of Justice (DoJ) और Securities and Exchange Commission (SEC) ने 2024 में जो indictment और civil complaint फाइल की, उसमें आरोप है कि Gautam Adani, उनके भतीजे Sagar Adani और Adani Green के कुछ senior executives ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन (करीब ₹2,200 करोड़) की रिश्वत देने की “scheme” रची।
इन alleged bribes के बदले Adani Green को भारत में लगभग 12 GW सोलर पावर सप्लाई करने के contracts और फाइनेंसिंग मिलने की बात कही गई, जिनसे company को आने वाले 20 साल में लगभग $2 बिलियन तक profit की उम्मीद थी। आरोप यह भी है कि U.S. investors से bonds और loans के ज़रिए $3 बिलियन से ज्यादा की रकम जुटाते समय इस पूरी bribery scheme को छुपाया गया और compliance व anti‑bribery policies को लेकर misleading statements दी गईं।
Indian angle: SECI, राज्य बिजली कंपनियां और सोलर पावर की कीमत
अमेरिकी केस के डॉक्यूमेंट्स में Solar Energy Corporation of India (SECI) को भी इस कहानी के केंद्र में रखा गया है। आरोप के अनुसार, Adani Green ने SECI की बिडिंग और PPA (Power Purchase Agreement) process के इर्द‑गिर्द ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें राज्यों की बिजली कंपनियां पहले महंगे सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर रही थीं, फिर अचानक U‑turn लेकर inflated rates पर power खरीदने पर राज़ी हो गईं।
पूर्व ऊर्जा सचिव E.A.S. Sarma समेत कई experts ने आरोप लगाया है कि Power Ministry के कुछ directions – जैसे state utilities को centralized solar projects से कम से कम 10% power लेने का अनिवार्य करना – ने corruption की संभावना पैदा की। अब जबकि U.S. SEC यह साफ कह रही है कि inflated power contracts के लिए bribes दिए गए, तो सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय agencies और regulators इस दौरान क्या कर रहे थे?
Adani Group का पक्ष: “Baseless, politically motivated”
Adani Group ने शुरुआत से ही इन आरोपों को “baseless, malicious और politically motivated” बताते हुए खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि वह global और Indian दोनों anti‑bribery laws का पालन करती है और न तो उसके chairman और न ही executives ने किसी तरह की illegal payment approve की है।
Group के CFO और spokespersons ने यह भी कहा कि U.S. proceedings में named executives relevant authorities के साथ cooperate करेंगे और 10 दिनों के भीतर अपनी तरफ से पूरी clarification देंगे। उनका तर्क है कि Hindenburg report के बाद से company को target करने की कोशिशें जारी हैं और यह case उसी campaign की अगली कड़ी है।
Parliament का हाल: हंगामा, ठप कामकाज और JPC की ज़िद
जैसे ही Winter Session शुरू हुआ, विपक्षी INDIA bloc के सांसदों ने Adani Bribery रिपोर्ट पर तुरंत चर्चा और JPC (Joint Parliamentary Committee) जांच की मांग उठा दी। Lok Sabha और Rajya Sabha – दोनों में कई सांसदों ने adjournment motions और Rule 267 के तहत नोटिस देकर कहा कि ये “urgent national importance” का मुद्दा है।
Rajya Sabha के Chairman ने 13 से ज़्यादा नोटिस खारिज करते हुए कहा कि House की regular business पहले चलेगी और इस पर अलग से debate फिलहाल अनुमति नहीं। इसके बाद दोनों सदनों में sloganeering, walkout और frequent adjournments शुरू हो गए – कई दिन तक Question Hour और Legislative business बार‑बार बाधित होता रहा।
विपक्ष की narrative: “बैंकिंग और पॉलिसी capture” का आरोप
कांग्रेस और कई regional parties का आरोप है कि Adani episode isolated नहीं, बल्कि “policy capture और banking capture” का example है। उनका सवाल – अगर U.S. agencies detailed bribery charges और investor fraud पर action ले सकती हैं, तो भारतीय जांच एजेंसियां और regulators (SEBI, CBI, ED, CAG आदि) इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहे? क्या उन्हें signal ऊपर से मिला था कि “ये topic touch मत करो”?
विपक्ष यह भी पूछ रहा है कि public sector banks और LIC जैसे institutions की Adani exposure कितनी है – bonds, loans और equity के through – और अगर global courts में कंपनी को बड़े fines या restrictions का सामना करना पड़ा, तो भारतीय taxpayers और small investors पर इसका कितना effect आएगा। उनके मुताबिक यह सिर्फ corporate scam नहीं, संभावित “public money at risk” का मामला है।
सत्ता पक्ष की defence: “देश की growth story को बदनाम करने की साज़िश”
सत्ता पक्ष और BJP leaders का जवाब है कि विपक्ष केवल एक ही कारोबारी समूह को target करके India की growth story को globally बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उनका तर्क – regulators ने पहले ही Hindenburg वाली stock manipulation allegations का बड़ा हिस्सा खारिज कर दिया, और Adani group के infra, ports, power projects में लाखों jobs और critical national assets जुड़े हैं।
कई ruling party सांसद यह भी कह रहे हैं कि U.S. में indictment कोई conviction नहीं, और जब तक court अपनी final finding न दे दे, तब तक संसद में किसी private कंपनी की “trial” करना गलत precedent होगा। उनका कहना है कि अगर हर foreign investigation पर इस तरह House block होगा, तो legislative कामकाज ठप हो जाएगा।
बैंकिंग और investor के लिए खतरा कहाँ है?
Adani case ने एक बार फिर Indian banking और capital markets में concentration risk की बहस छेड़ दी है – यानी जब बड़ी corporate groups के साथ heavy exposure होता है, तो system‑wide risk automatically बढ़ जाता है। अगर किसी एक group के खिलाफ corruption या fraud के गंभीर international findings आते हैं, तो:
- उस group के shares/bonds में correction investor wealth को तुरंत hit कर सकता है।
- public sector banks और insurance companies की balance sheet पर mark‑to‑market loss और NPA risk बढ़ सकता है।
- overseas investors India Inc. की corporate governance standards पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे cost of capital ऊपर जा सकती है।
अभी immediate banking panic जैसा scenario नहीं दिख रहा, लेकिन Parliament और media की चिंता यही है कि अगर regulators ने timely और transparent तरीके से facts clear नहीं किए, तो trust deficit बढ़ता जाएगा – खासकर retail mutual fund investors और pension funds के बीच।
क्या ये “नया बैंकिंग घोटाला” है या global anti‑corruption crackdown?
Opposition इसे साफ‑साफ नया “banking–corporate घोटाला” कह रहा है, लेकिन कुछ experts इसे broader global anti‑corruption crackdown के context में भी देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में U.S. और European regulators ने कई emerging markets companies पर FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) और anti‑bribery laws के तहत cases किए हैं – Petrobras, Odebrecht, Siemens, Rolls‑Royce जैसे high‑profile examples इसके proof हैं।
Adani पर लगा अमेरिकी केस भी उसी pattern का हिस्सा है – जहां आरोप ये नहीं कि India की banking system ने directly रिश्वत दी, बल्कि ये कि एक Indian corporate ने foreign investors को mislead करते हुए bribe‑fuelled contracts के basis पर पैसा raise किया। लेकिन चूंकि contracts, power purchase agreements और subsidies Indian public system से जुड़े हैं, इसलिए सवाल naturally यहां की accountability पर भी आएंगे।
आगे क्या हो सकता है? तीन मोर्चे – कोर्ट, संसद और बाजार
1. अदालत और जांच एजेंसियां: U.S. case का eventual outcome – plea bargain, trial या settlement – तय करेगा कि कितना नुकसान reputation और finances पर होता है। भारत में भी Supreme Court में पहले से चल रहे Hindenburg–Adani मामले में ये नए डॉक्यूमेंट्स अतिरिक्त material के तौर पर जोड़े जा सकते हैं।
2. संसद और JPC: विपक्ष JPC की मांग पर अड़ा है; अगर सरकार मानती है, तो एक multi‑party committee पूरे मामले की राजनीतिक और policy जिम्मेदारी पर रिपोर्ट दे सकती है। अगर नहीं, तो संभावना है कि पूरा Winter Session बार‑बार disruption का शिकार हो, और narrative ये बने कि सत्ता पक्ष “बचने” की कोशिश कर रहा है।
3. Markets और regulators: SEBI और RBI जैसे regulators पर बढ़ता pressure उन्हें step‑by‑step clarification और disclosure norms सख्त करने की तरफ ले जा सकता है – विशेषकर उन कंपनियों के लिए जो large infra concessions, PPAs और public finance पर heavily dependent हैं।
निष्कर्ष: सिर्फ Adani का केस नहीं, सिस्टम पर भरोसे की परीक्षा
Adani Bribery रिपोर्ट पर संसद में उठा तूफान यह साफ कर रहा है कि 2025 की भारतीय राजनीति में corporate governance और public finance पूरी तरह national security और social justice जैसे मुद्दों के बराबर खड़े हो चुके हैं। लोगों का सवाल सीधा है – अगर अमेरिकी अदालतें हमारे नाम पर हुए deals पर सवाल उठा सकती हैं, तो हमारे अपने सिस्टम को खुद कितनी ईमानदारी से आईना देखने की हिम्मत है?
यह कहानी अभी अधूरी है – न अदालत ने अंतिम शब्द कहा है, न संसद ने। लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में Adani, banking regulation, SECI और energy policy – ये सब सिर्फ business पन्नों में नहीं, front page और prime time की बहसों में भी दिखाई देंगे। और हर बार headline पढ़ने वाला आम पाठक silently यही सोचेगा – “इसका bill आखिरकार किसके सर पर आएगा – कंपनी, बैंक, सरकार या फिर हमेशा की तरह taxpayer?”
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Okay 👍🏻